प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा सरकारले कानुनी प्रावधानको हेक्का नगरेको चौतर्फी चर्चा र आलोचना चलेको छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसबारे संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णय गलत र नियम संगत नभएको भन्दै  सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। रिट भने दर्ता नभइसकेको जनाइएको छ ।

अधिवक्ता सिलवालका अनुसारप्रधानन्यायाधीशमा चौथो नम्बर रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरिनु संविधानको शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएको र यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका ध्वस्त हुने दाबी सहित निर्णय खारेज गर्न र  एक नम्बरमा रहेकी कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई सिफारिस गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ।

संवैधानिक परिषद्ले बिहीबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई छाडेर चौथो वरियतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरे सँगै यस निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दल नेता भिष्मराज आङ्देम्बेले न्याय परिषदको निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्दै सो कार्यको विरोध जनएका छन्। उक्त निर्णयमा विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले समेत विरोध जनाएका छन्। सरकारको यस कदमको अहिले चर्को विरोध सँगै सरकार राणाकाल तर्फ फर्किएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।