आजदेखि विद्यालय तहमा नयाँ शैक्षिकसत्र सुचारु

काठमाडौँ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा राखेको चासो र यसमा मौलाएको विकृती र न्यूनिकरणका लागि गरिएको पहल कदमी पश्चात आजदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएको छ । सरकारको वैशाख १५ गतेदेखि विद्यालय तहको शैक्षिकसत्र सुरु गर्ने निर्णय गरेसँगै आंशिक रुपमा विद्यालयहरु संचालनमा आउन थालेका हुन् ।

विगतका वर्षहरुमा वैशाख २ गतेबाट सरकारी तथा निजी विद्यालयमा शैक्षिकसत्र सुरु हुँदै आएकोमा वार्षिक परीक्षा नसकिँदै निजी विद्यालयले भर्ना लिने क्रम रोक्न र इन्धनको असहज आपूर्ति हुने स्थितिमा वैशाख १५ गतेदेखि विद्यालयमा भर्ना सुरु गर्ने निर्णय सरकारले  गरेको थियो । तर कतिपय स्थानीय तहको सहजीकरणमा वैशाख १५ गते अगावै विद्यार्थी भर्ना भइ रहेका छन् । नयाँ सरकारले अबलम्व गर्ने नयाँ नीति नियमका कारण अझै पनि विद्यालयहरुमा अन्यौलता कायम छ ।

सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन गत चैत २२ गते निर्देशन दिएको थियो । सो निर्णसँगै अब के गर्ने भन्ने अन्यौल निजी विद्यालयहरुमा देखिएको थियो ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरद्वारा गत चैत ५ गते प्रकाशित सूचनामा वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशनपश्चात् नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु भएपछि मात्रै भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कानुनविपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण माापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारितबाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गरेको थियो । विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित नभएको र शैक्षिक सत्र सुरु नभएको तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ७८ (१०. ग) बमोजिम लब्धाङ्कपत्रलगायत आवश्यक सक्कल प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त नभएको अवस्थामा विद्यालयहरूले भर्नाको सूचना प्रकाशन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिइएको थियो ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार शैक्षिक सुरु भएपछि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । आदेशमा परीक्षा नतिजा, शैक्षिक सत्र र आवश्यक प्रमाणपत्रबीच समन्वय कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अदालतले सम्बन्धित निकायलाई प्रचलित कानुनअनुसार कार्य गर्न निर्देशन दिँदै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश गरेको छ ।