उद्योगी, व्यवसायीमाथिको धरपकडले निरुत्साहित बनाएको निजी क्षेत्रको ठहर

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका छाता संगठनले सरकारले उद्योगी व्यवसायी माथि गरेको धरपकड र थुनछेकले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको जनाएका छन् । शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले सरकारको कदमको विरोध गरेका हुन् । बिहीबार प्रहरीले उद्योगी शेखर गोल्छालाई नियन्त्रणमा लिएसँगै निजी क्षेत्रले संयूक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै त्रासको वातावरण र्सजना नगर्न आगैह गरेका छन् ।

नयाँ सरकार गठनपछि मुलुकमा स्थिरता कायम भई लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिए पनि सरकारले उद्यमी व्यवसायीमाथि धरपकड र थुनछेक प्रक्रियालाई तिव्रता दिँदा निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । छाता संगठनका अनुसार अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको निजी क्षेत्र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा यसले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजश्व एवम् पूर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । सरकारले नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै पनि उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गरिरहेको सन्दर्भमा आर्थिक कसुरका सम्बन्धमा पहिले सुन्ने अनि कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने दृष्टिकोण र व्यवहारमा लागु गर्न व्यवसायिले सरकार गम्भीर हुनु पर्नेमा जोह दिएका छन् ।

उद्यमी व्यवसायीहरुले अनुसन्धानलाई सघाउन आफू पूर्ण तयार रहेको स्पष्ट पार्दै प्रहरीले बोलाएको समयमा जो कोहि पनि उपस्थित हुने जानकारी गराउँदा गराउँदै आर्थिक कसुरकै अभियोजनमा पक्राउ गरिनुले समग्र निजी क्षेत्रलाई चिन्तित, त्रसित एवम् आतंकित बनाएको उनीहरुको ठहर छ । सरकारले उद्यमी व्यवसायीलाई यो या त्यो नियतमा धरपकड गर्दै गर्दा व्यक्तिमात्र नभइ लाखौं रोजगारी, आपूर्ति श्रृङ्खला, बैंकिङ क्षेत्र र सम्पूर्ण प्रणालीमै गम्भीर धक्का पुग्न सक्ने संकेत गर्दै अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट आइ पर्ने तर्फ सरकार चनाखो हुनु पर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको योगदानलाई महसुस गरी हाल नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सामेल गराउन थालेको विषयको चर्चा गर्दै निजी क्षेत्रले सो पक्षलाई सकारात्मक रुपमा हेरेको जनाइएको छ । निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्र संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन रणनीति तयार पार्ने गरी मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेको समयमा भइरहेको धरपकडले निजी क्षेत्रलाई थप सशंकित बनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको कुनै विमति नरहेको उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै, समग्र निजी क्षेत्र यसबारे सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दछ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कोरोनाका कारण थला परेको अर्थतन्त्र नयाँ निर्वाचनपछि आएको सरकारले लिने नीति र व्यवसायीमैत्री व्यवहारपछि अर्थतन्त्र गतिशिल बन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको भए पनि सो अवस्था नरहेको बताइएको छ ।

सरकारका यस्ता गतिविधिले हालको बलियो एवम् स्थिर सरकारको समयमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, लगानीकर्ता सुरक्षित महसुस गर्ने विषयबाट विमुख हुन नपरोस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी र उद्यमीहरुको उत्साहबाट मात्रै देशलाई समृद्ध बनाउन सकिने कुरामा जोड दिँदै सरकारले सुझबुझ पूर्ण तरिकाले चल्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सो विज्ञप्तीमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।