शिक्षामा आमूल परिवर्तनका लागि ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक

काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन पश्चात सरकारमा देशमा आमुल परिवर्तको हुटहुटी जनताले महसुस गर्न पाउने कुरामा सबै आशावादी छन् । सरकारका कार्ययोजना र कार्यशैली कति प्रभावकारी होलान त भन्ने कुरामा जनताको चासोको विषय बनेको छ । यही चासो र चर्चाको महत्वपूर्ण विषय शिक्षा क्षेत्र सुधार एक हो । यसलाई परिवर्तन गर्न सरकार कति सफल होला भनेर अहिले सबैको ध्यान यतैतिर खिचिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउने लक्ष्यसहित ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । यसलाई सरकारको सकरात्मक कदमको रुपमा लिन सकिन्छ । राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको उक्त मस्यौदामा आगामी दुई दशकका लागि शिक्षा क्षेत्र सुधारको बृहत् रणनीतिक योजना अघि सारिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मस्यौदाका सम्बन्धमा वैशाख १० गते भित्र राय, सुझावसमेत माग गरेको छ ।

नयाँ नीतिअनुसार, विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाइनेछ । पूर्वप्राथमिक शिक्षालाई पनि अनिवार्य शिक्षामा समेट्ने उल्लेख गरिएको छ । मस्यौदामा विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म संरचनागत सुधार गर्दै शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सार्वजनिक शिक्षालाई सुदृढ बनाउँदै निजी विद्यालयसँगको गुणस्तरको अन्तर कम गर्ने सरकारको योजना छ । यस्तै, बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा दिने व्यवस्था गरिनेछ ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाइनेछ । सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार सुधार र योग्य शिक्षक व्यवस्थापनका लागि लगानी बढाइने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोडिनेछ ।

निजी–सरकारी विद्यालयबीचको गुणस्तर अन्तर घटाउन प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक समावेशी नमुना विद्यालय र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई मोडल विद्यालय स्थापना गरिने बताइएको छ । पठन संस्कृतिको विकासका लागि प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण गर्ने योजना पनि मस्यौदामा समावेश  गरिएको छ ।