स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन चुनौती, स्रोतको पहिचान गर्न नसक्दा बीमा कार्यक्रम धरासायी बन्दै

काठमाडौं । सरकारलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन चुनौती थपिएको छ । कार्यक्रमलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न स्रोतको पहिचान गर्न नसक्दा बीमा कार्यक्रम धरासायी बन्दै गएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई शाखाका रूपमा हेरेकाले यसले गति लिन सकेको छैन ।

बोर्डमा माथिल्लो निकायले हस्तक्षेप गर्ने, आफ्ना मान्छे पठाउने र हालीमुहाली गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । आर्थिक संकट र व्यवस्थापकीय कमजोरीको असर सेवामा देखिएको छ । जसकारण बीमा नवीकरण गर्नेहरूको दर पनि घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्ने बिमितको दर घटेर ५४ प्रतिशतमा झरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको मेडिकल लस रेसियो (एमएलआर) अत्यधिक बढेकाले बोर्डले धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भएको छ  ।

स्वास्थ्य बीमामा प्रतिपरिवारले गर्ने औसत प्रिमियम भुक्तानी ३ हजार ८०० रुपैयाँ छ भने स्वास्थ्य बीमाबाट प्रतिपरिवारले लिएको सेवाको औसत भुक्तानी ८ हजार ३५० रुपैयाँ देखिएको छ । यसले एमएलआर २२० प्रतिशत पु¥याएको छ । जबकि यस्तो बीमा टिकाउन एमएलआर ८०.८५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि जम्मा १० अर्ब विनियोजन भएको छ ।

तर कार्यक्रमका लागि मासिक २ अर्बका दरले वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।  यही कारण बीमा बोर्डले अस्पतालहरूलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढेको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार गत आर्थिक वर्षदेखि हालसम्म अस्पतालहरूलाई करिब २४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । कार्यक्रमको असफलता पछाडि व्यवस्थापकीय कमजोरी र सरकारी हस्तक्षेपलाई पनि कारण मानिएको छ ।

हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम देशका ७७ वटै जिल्लाका ७ सय ४९ स्थानीय तहमा विस्तार भइसकेको छ । कुल ८९ लाख ५२ हजार १३५ जना यस कार्यक्रममा आबद्ध छन् । तर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्म क्रियाशील बिमितको संख्या ४३ लाख २ हजार ७०९ मात्र छ । यसमध्ये पनि अति गरिब, ज्येष्ठ नागरिक, एचआईभी संक्रमितजस्ता लक्षित वर्गका क्रियाशील बिमितको संख्या १४ लाख ५१ हजार १०८ रहेको छ ।।