जाँचबुझ आयोगले लियो ओलीको बयान, जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ भएको दाबी

काठमाडाैं । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बयानको औपचारिकता पुरा गरेको छ । जाँचबुझ आयोगमाथि नै आपत्ति जनाउँदै बयान नदिने अडान राख्दै आएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अन्ततः आइतबार लिखित बयान दिएका हुन । आइतबार नै ओलीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पुगेर उक्त घटनाबारे साढे दुई घण्टा लामो बयान पनि दिएका छन् ।

यसअघि ओलीले जाँचबुझ आयोगमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सिंहदरबारमा पुगेर बयान नदिने बताएका आएका थिए । आयोगका पदाधिकारीले भने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीसँग बयान लिने बताउँदै आएका थिए । दुवै पक्षको अडानका बीचमा सरकारले मध्यस्थता गरी ‘मध्यमार्गी उपाय’ निकालेपछि लिखित जवाफ पेस गरेपनि स्विकार्न आयोग सहमत भएको थियो । ओलीले आफ्नो लिखित बयानमा २२ देखि २४ भदौसम्मका घटना र आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको धारणा यसअघि नै सार्वजनिक भएको प्रसंगसम्म अटाएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुको कारणमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको विषय भएको र देशभित्र विदेशी कम्पनीहरूले कर नतिर्नेदेखि नियमनसम्म नगरी चलाउने गरेकाले त्यसो गर्न हुने असल मनसाय रहेको उल्लेख गरेका छन् । युवाहरूले काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी अनुमति लिएको तर त्यसमा घुसपैठ भएको जिकिर ओलीको छ । उनले २३ भदौमा सुरुमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुने भनी माइतीघरबाट जुलुस सुरु भएको तर पछि त्यहाँ घुसपैठ भएको दाबी गरेका छन् । नयाँ बानेश्वर पुगेर संसद् भवन तोडफोड गर्ने काममा संलग्न भएका व्यक्तिहरू आन्दोलनकारी नभई घुसपैठ भएकाहरू भएको उनको भनाइ छ ।

आन्दोलन गर्नेहरू अधिकांश जेन–जी उमेरका नभएको तत्कालीन समयका फोटो र भिडियोहरूमा प्रस्ट देखिने दाबी पनि उनले गरेका छन । २२ भदौको बेलुका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने र त्यसमा बल प्रयोग नगरी युवा र विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने छलफल भएको ओलीको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । २३ भदौमा तोडफोड गरिनुका साथै एक्कासि गोली प्रहार हुन थालेपछि आफूले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको बैठक बोलाएर छलफल गरेको तथा छानबिन समिति गठनको समेत निर्णय भएको उनको जवाफ छ । त्यसपछि २३ भदौको बेलुका मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट घटनाका विषयमा छानबिन गर्न आयोग बनाउने निर्णय गरेको ओलीले बताएका छन् ।

आन्दोलनमा देशभित्रका शक्तिको मात्र हात नभएको अहिले पुष्टि हुँदै आएको उनको टिप्पणी छ । उनले केही अराजक समूहहरूले योजना नै बनाएर संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति भवनदेखि व्यक्तिगत सम्पत्तिमा समेत क्षति पुर्‍याएको  बताएका छन् । उनले आफूले सुरक्षा निकायबाट भरपर्दो सहयोग नपाएको पनि जिकिर गरेका छन् । २४ भदौमा आफूमाथि पनि नियोजित रूपमा आक्रमणको प्रयास भएको उनको दाबी छ । उनले घटना किन भयो र यसका पछाडि कुन–कुन शक्तिको हात छ त्यसको खोजीनीति स्पष्ट हुनुपर्ने माग आयोगसमक्ष गरेका छन् ।

आयोगले यसअघि नेपाली सेनाका सेनापति अशोकराज सिग्देल, तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, गृह सचिव गोकर्णमणि दवाडी, तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ, वर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापाको बयान लिइसकेको छ भने तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग पनि बयान लिएको छ ।

आयोग प्रवक्ता शर्माले बयानको क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै बयान सकिएपछि प्रतिवेदन लेखन थालिने जनाइएको छ  । आयोगले शुक्रबार दुई शीर्ष नेताहरू शेरबहादुर देउवा र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि लिखित बयान माग गरेको छ । सरकारले ५ असोजमा विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा विज्ञानराज शर्मा र बीपी भण्डारी सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

सुरुमा तीन महिना अवधि तोकिए पनि काम नसकिएपछि एक महिना थप गरिएको छ ।  आयोगले यसअघि सबैको बयान (सोधपुछ) सकेर अन्तिममा ओलीलाई बोलाएको थियो । अब प्रतिवेदन लेखनको काम सुरु गरिने जनाइएको छ ।।